29 July 2020

Facts stated in plaint has to be presume correct while deciding application under Order 7 Rule 11

In a nut shell, it can be said that for deciding whether the plaint discloses cause of action or not, the court has to see only the averments in the plaint and the accompanying documents relied upon in the plaint and the facts elicited from the plaintiff by examining him under Order 10 of the Code of Civil Procedure. For the purpose of deciding the application under Order 7 Rule 11 for rejecting the plaint, the court has also to presume the facts stated in the plaint as correct.

    In the instant matter,the court below rejected the application moved by the appellant under Order 7 Rule 11 C.P.C. read with section 151 C.P.C. with the following observations:-
"जहाँ तक प्रथम आपत्ति का प्रश्न है आदेश-7 नियम-11 में यह प्रावधान है कि जहाँ वाद पत्र हेतुक प्रकट नहीं करता है वहां वाद पत्र नामंजूर कर दिया जायेगा | वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र कागज संख्या ए -3 के पैरा 49 में वादी का वाद कारण को करमवार अंकित किया है जिस पर प्रतिवादिनी का कथन है कि वह बिना आधार के और पूर्णतया असत्य है | वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कारण सत्य है अथवा असत्य है यह साक्षयोपरांत ही तय हो सकता है | धारा 7 नियम 11 के अधीन वाद पत्र की अपेक्षा केवल वाद हेतुक प्रकट करना है न की इस स्तर पर सत्यता अथवा असत्यता परिलक्षित होनी है | चुकिं वाद पत्र वाद हेतुक प्रकट करता है ऐसे स्थिति में आदेश-7 नियम-11 के अधीन वाद पत्र नामंजूर किये जाने का कोई औचित्य आधार नहीं है |"
    Keeping in view the observations made by the court below while rejecting the application of the appellant under Order 7 Rule 11 C.P.C. read with section 151 C.P.C. as well as the settled legal proposition of law on the point in issue that the plaint filed by the plaintiff can only be rejected when the same is barred by any law or no cause of action has accrued to the plaintiff for filing the same.


    However, from the bare perusal of the plaint in the instant matter , the said position does not exist, so we do not find any illegality or infirmity in the impugned order passed by the court below.


Allahabad High Court

Mrs. Nalini Singh
Vs.
Lt. Col. Rajesh Kumar Singh

Decided on 28/07/2020





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